Electoral Bonds: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने गुरुवार को विवादास्पद Electoral Bonds की बिक्री और खरीद में शामिल संस्थाओं की सूची जारी की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईसीआई ने डेटा को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को चुनाव आयोग को अब खत्म हो चुके चुनावी बांड और उन्हें भुनाने वाले राजनीतिक दलों का विवरण गुरुवार को प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। State Bank of India (SBI) ने Electoral Bonds पर डेटा 12 मार्च को चुनावी पैनल निकाय को सौंप दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को विवरण प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय देने की उसकी याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फरवरी के आदेश में Electoral Bonds योजना को रद्द करके एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने इसे “असंवैधानिक” बताया.